जनता दरबार में भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमाण-पत्र निर्गमन, अतिक्रमण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए.

उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल निष्पादन किया गया.

वहीं, जटिल एवं विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित मामलों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की जाए.

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करें और विभागीय समन्वय वाले मामलों का भी शीघ्र निष्पादन करें. मौके पर विभिन्न विभाग के अधिकारी व विभिन्न गांव से पहुंचे ग्रामीण मौजूद थे.