इस राशि का उपयोग DPR तैयार करने, हाइड्रोलिक सर्वे, जियो-टेक जांच, व्यवहार्यता अध्ययन और अन्य तकनीकी कार्यों में किया जाएगा.

विभाग ने OSP (Road) योजना के तहत 45.22 लाख रुपये की मंजूरी दी है. इस योजना में पलामू जिले के पंडू PWD रोड के करमडीह से सिल्डिल्ली होते हुए हुसैनाबाद मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण के लिए 11.22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

गढ़वा के धुरकी प्रखंड में अंबा खोरिया मोड़ से कनहर नदी बलचौरा तक सड़क की DPR के लिए 5.14 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. चतरा जिले में खड़ैया-उरदहा-गोपदा-डुमरी रोड के डायवर्जन की DPR के लिए 5.40 लाख रुपये दिए गए हैं.

वहीं बोकारो में तुपकाडीह से पिछरी (नहर रोड) के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 4.41 लाख रुपये तथा चंद्रपुरा-गोमिया पथ के एस्पोंड मोड़ से सिद्धू कान्हू डीवीसी कॉल पथ तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3.56 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

OSP (Bridge) योजना के तहत 1.39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इसके तहत धनबाद के मेमको मोड़ स्थित हीरक पॉइंट चौक पर फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड की DPR तैयार करने के लिए 14.43 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं.

करमडीह से सिल्डिली होते हुए हुसैनाबाद-छतरपुर मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित पुल के हाइड्रोलिक सर्वे और DPR के लिए 5.12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा लातेहार, चतरा, बोकारो और पलामू समेत कई जिलों में पुलों के लिए हाइड्रोलिक सर्वे और जियो-टेक जांच कराई जाएगी.

TSP (Road) योजना के तहत 1.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस योजना में टाटानगर रेलवे स्टेशन से गोलपहाड़ी चौक तक करीब 1.50 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और DPR तैयार की जाएगी.

इसके साथ सड़क चौड़ीकरण, पुलों की योजना और जरूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी बनाया जाएगा. सरायकेला-राजनगर-चक्रधरपुर रोड की DPR भी तैयार होगी. रांची के HEC क्षेत्र की आंतरिक सड़कों के अलावा गुमला, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा में सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से जुड़ी परियोजनाओं की DPR भी बनाई जाएगी. इस योजना में वन भूमि डायवर्सन और यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे कार्य भी शामिल हैं.

इसके अलावा राज्य के कई पुल और रेलवे ओवर ब्रिज परियोजनाओं की तकनीकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है. पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में करनडीह से परसुडीह तक रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के लिए DPR तैयार की जाएगी. इस कार्य के लिए 15.79 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.धालभूमगढ़, मूसाबनी, डुमरिया और हाटा-जादूगोड़ा मुख्य मार्ग पर विभिन्न नहरों और स्थानीय नदियों पर बनने वाले पुलों के लिए जियो-टेक जांच कराई जाएगी.

गुमला जिले के भरनो प्रखंड में परवल से करंज मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित पुलों के लिए भी जियो-टेक सर्वे होगा. खूंटी जिले में खूंटी-मारनहा-तैमारा रोड और दुमका जिले में कोअम से मारनाडीह PWD रोड के बीच स्थानीय नालों पर बनने वाले पुलों के लिए भी तकनीकी जांच और सर्वे की मंजूरी दी गई है.

पथ निर्माण विभाग ने सभी परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में तय लक्ष्य के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया है. विभाग के मुख्य अभियंता हर महीने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परियोजना पर दो अलग-अलग स्रोतों से राशि खर्च न हो. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में सड़क संपर्क मजबूत होगा, यातायात आसान बनेगा और भविष्य की बड़ी निर्माण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा.