Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण नीतियों के प्रारूप सार्वजनिक किए हैं. उद्योग निदेशालय ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति-2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP)-2026 का ड्राफ्ट जारी कर उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की है.
सरकार ने दोनों नीतियों के मसौदे को झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध कराया है, ताकि व्यापक चर्चा और हितधारकों की राय के आधार पर इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके. राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसी नीतियां तैयार करना है, जो आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप हों और देश-विदेश के निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित करें.
नीतियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी मंथन होगा. इसी सिलसिले में 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे. इसमें उद्योगपतियों, टेक्सटाइल क्षेत्र के विशेषज्ञों, विनिर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी.
सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर होंगे, जिससे राज्य में नए निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा.