नेताओं ने ऐलान किया कि काला कानून के खिलाफ आंदोलन को अब प्रखंड और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा.

सुबोधकांत सहाय बोले - झारखंड के लिए काला कानून

पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि करीब 3 करोड़ आबादी वाले झारखंड के हितों के खिलाफ केंद्र ने काला कानून लाया है. उन्होंने कहा कि एमएमडीआर कानून के खिलाफ लड़ाई को प्रखंड स्तर तक ले जाया जाएगा. उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए हैं. कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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प्रणव झा का आरोप- केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार छीन रही

पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रणव झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कहा कि सरकार जनता और राज्यों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों से आम जनता महंगाई की मार झेल रही है. चीनी में 40 प्रतिशत महंगाई बढ़ाकर आम जनता के जेब से पैसा चोरी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और कथित षड्यंत्रों का कांग्रेस जनता के बीच जाकर पर्दाफाश करेगी.

योजनाओं को ठप करना चाहती है केंद्र - राकेश सिन्हा

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि पिछले सदन में एमएमडीआर कानून का बिल पास कर झारखंड के लिए काला कानून लाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करना चाहती है. इससे मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास समेत कई योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका है.

गैर भाजपा सरकारों को परेशान किया जा रहा - सतीश पॉल बोले

सतीश पॉल ने कहा कि देशभर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना-प्रदर्शन हो रहा है. वर्ष 2014 से केंद्र सरकार लगातार जनविरोधी नीतियां लागू कर रही है और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां सरकारों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर पहला हक राज्य का है.

2014 से लगातार जनविरोधी नीतियां - सुरेश बैठा

कांके विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून पारित कर झारखंड के हितों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से केंद्र सरकार लगातार जनविरोधी नीतियां लागू कर रही है. पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों और आदिवासी समाज को भी ठगने का काम किया गया है.

यह झारखंड की अस्मिता की लड़ाई - राजेश कच्छप

खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि एमएमडीआर कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य और अस्मिता की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि राज्य की खनिज संपदा और संसाधनों पर किसी भी कीमत पर बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा.

योजनाओं पर असर का जताया अंदेशा - राजेश कच्छप

राजेश कच्छप ने आरोप लगाया कि केंद्र के नए कानून से आवास योजना, छात्रवृत्ति और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. उन्होंने झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये का मुद्दा भी उठाया और केंद्र से राशि दिलाने की मांग की. कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान को पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा. जनता को केंद्र की नीतियों की वास्तविकता बताई जाएगी और भाजपा राजनीतिक हथकंडों का जवाब दिया जाएगा.

जय श्रीराम पर भी सियासी वार

प्रदर्शन के दौरान जय श्रीराम के नारे को लेकर भी कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधा. राजेश कच्छप ने कहा कि कांग्रेस भगवान श्रीराम के नाम का सम्मान और आस्था के साथ इस्तेमाल करती है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करती है.