उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन का विरोध किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है.

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को MMDR को लेकर झामुमो और कांग्रेस की चिंता से परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को आंदोलन से परेशानी है तो इसका मतलब है कि मुद्दा सही जगह पहुंच रहा है.

छात्रों के मुद्दे को MMDR से जोड़ने पर पांडेय ने कहा कि छात्रों की मांगें अपनी जगह हैं. रोजगार और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता जरूरी है. सरकार ने भर्ती में हुई गड़बड़ियों की जांच कराई है और कार्रवाई भी हुई है. लेकिन छात्रों के मुद्दे का हवाला देकर झारखंड के खनिज अधिकारों से जुड़े सवालों को दबाया नहीं जा सकता.

उन्होंने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार का सवाल है. अगर MMDR संशोधन से राज्य के खनिज राजस्व या अधिकार प्रभावित होते हैं तो झामुमो इसका विरोध करेगा.

विनोद पांडेय ने भाजपा से पूछा कि MMDR संशोधन को लेकर उसकी झारखंड इकाई का रुख क्या है. क्या भाजपा झारखंड के खनिज राजस्व और अधिकारों की रक्षा के पक्ष में है या केंद्र सरकार के हर फैसले का समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए.

भर्ती परीक्षाओं को लेकर भाजपा के आरोपों पर पांडेय ने कहा कि अगर भाजपा के पास भ्रष्टाचार या अवैध कमाई से जुड़े कोई ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए. केवल बयान देने से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार इस मामले में जांच और कार्रवाई कर रही है.

विनोद पांडेय ने कहा कि रोजगार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था युवाओं का अधिकार है, वहीं खनिज संपदा पर झारखंड के अधिकार का सवाल राज्य के आर्थिक हित से जुड़ा है. दोनों मुद्दों को एक-दूसरे से जोड़कर किसी एक मुद्दे को खत्म नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि झामुमो झारखंड के हित से जुड़े मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगा. MMDR संशोधन के खिलाफ पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी.