सुनवाई के प्रमुख मामलों में रांची के कांके प्रखंड स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 निर्माण से जुड़ा भूमि विवाद शामिल है. शिकायतकर्ता ने आयोग से आरोप लगाया है कि राज्य सरकार उपजाऊ कृषि भूमि पर रिम्स-2 का निर्माण कराना चाहती है. उन्होंने मामले की जांच कर ग्रामीणों के हितों की रक्षा करने और भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की है.

इसके अलावा टाटीसिलवे में आदिवासी जमीन पर दखल, रांची शहरी क्षेत्र में आदिवासी खतियान, बकाश्त, भुइहरी एवं मुंडारी भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण या बंदोबस्ती, बेड़ो थाना क्षेत्र में सरना पूजा भूमि की कथित अवैध बिक्री, नामकुम में लोहरा जनजाति की खतियान भूमि की अवैध बिक्री और ओरमांझी में पुश्तैनी खतियान जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी.

आयोग पलामू में आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनर्गठन, गढ़वा में आदिवासी खतियान भूमि पर कथित अतिक्रमण, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सेवानिवृत्त लिपिक के बकाया भुगतान, जामताड़ा में 1932 के खतियान की भूमि पर कथित अवैध कब्जा, लंबित आंगनबाड़ी भवन निर्माण और जनजातीय गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जुड़े मामलों पर भी विचार करेगा.

वहीं, हजारीबाग जिले में कर्णपुरा माइनिंग सिंडिकेट, NCDC, CCL और आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा अधिगृहित भूमि के बदले रैयतों को मुआवजा और रोजगार नहीं मिलने की शिकायतों की भी आयोग के समक्ष सुनवाई होगी.