अधूरी सड़क और निर्माण में देरी से ग्रामीणों को रोजाना परेशानी हो रही है. मामले की शिकायत अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंच गई है.

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इस सड़क का शिलान्यास 23 अगस्त 2023 को ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने किया था. निर्माण का जिम्मा एमएस मेगोटिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. सड़क का निर्माण 22 फरवरी 2025 तक पूरा होना था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी कई हिस्सों में अभी तक जीएसबी (ग्रेन्युलर सब बेस) की परत भी नहीं बिछाई गई है.

बारिश के कारण सड़क की स्थिति और खराब हो गई है. जगह-जगह बड़े गड्ढों में पानी भर गया और कीचड़ फैलने से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है. दोपहिया वाहन चालकों के हादसे का खतरा बना रहता है. सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और रोज आने-जाने वाले लोगों को हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दौरान कई बार एंबुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती.

निर्माण कार्य में देरी और कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने ई-मेल के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत भेजी है. उनका कहना है कि करोड़ों रुपये की योजना होने के बावजूद सड़क निर्माण का काम बेहद धीमी है. शिकायत के बाद भी अब तक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने कहा कि क्षेत्र में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन तो हो जाता है, लेकिन कई परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी पड़ी रहती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से राशि मिलने के बावजूद झारखंड में सड़क निर्माण कार्यों में लापरवाही और अनियमितता सामने आ रही है. उन्होंने मांग की कि निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार संवेदक और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उनका कहना है कि ग्रामीणों को शिलापट्ट नहीं, बल्कि समय पर अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़क चाहिए.

राकेश रंजन महतो ने सड़क निर्माण की उच्चस्तरीय जांच कराने और काम जल्द पूरा करने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन ग्रामीणों के साथ आंदोलन करेगा.

ग्रामीणों ने भी जिला प्रशासन और ग्रामीण कार्य विभाग से निर्माण कार्य में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जल्द सड़क पूरी कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे. ग्रामीणों का मानना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांवों को बेहतर सड़क सुविधा देना है