इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने प्रार्थियों को कमीशन के समक्ष अलग-अलग अपना दावा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

कमीशन ने राज्य सरकार एवं जेएसएससी को प्रार्थियों के दावे पर 3 सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा है. अपने दावे में प्रार्थी कमीशन को जानकारी देंगे कि वे नियुक्ति पाने के लिए किस तरह से योग्य है. मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शुभम मिश्रा एवं अन्य ने ऑनलाइन रूप से कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा. कमीशन के आदेश के आलोक में कई प्रार्थियों ने राज्य सरकार के डाटा पर अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है, बाकी प्रार्थियों को कमीशन ने आज ही अपना आपत्ति दाखिल करने को कहा है.

यहां बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत डाटा की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई थी. जिसपर कमीशन ने याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ता से राज्य सरकार के डाटा पर 1 अगस्त तक मांगी आपतियां मांगी थी.

बताते चले कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी का अध्यक्ष हाई कोर्ट की सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.