इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष/समन्वयक होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति के सदस्य होंगे। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य बनाए गए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य होंगे। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव समिति में सदस्य होंगे।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य होंगे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी समिति के सदस्य होंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक को भी समिति में सदस्य बनाया गया है। NGT के निर्देश के मुताबिक, समिति की पहली बैठक तीन माह के भीतर आयोजित की जाएगी। इसके बाद समिति की त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। आदेश पर मध्यप्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सचिन्द्र राव ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं।

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