यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो मौजूदा 60 प्रतिशत डीए बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला जून 2026 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े जारी होने के बाद ही लिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की गणना एक तय प्रक्रिया के तहत की जाती है। जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए डीए का निर्धारण जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के AICPI-IW आंकड़ों के औसत के आधार पर होगा। इसलिए जून 2026 का इंडेक्स इस बार की बढ़ोतरी तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा।

AICPI-IW के आंकड़ों पर टिकी सभी की नजर

विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक यदि जून 2026 का AICPI-IW इंडेक्स करीब 151 के आसपास रहता है तो गणना के अनुसार महंगाई भत्ता लगभग 63.7 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। चूंकि केंद्र सरकार डीए को पूर्णांक (Whole Number) में लागू करती है, इसलिए इसे 63 प्रतिशत किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है।

फिलहाल सभी की निगाहें जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों पर टिकी हुई हैं। इनके जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि जुलाई 2026 से लागू होने वाला नया डीए और डीआर कितना रहेगा तथा कर्मचारियों को वास्तविक बढ़ोतरी कितनी मिलेगी।

मई 2026 का इंडेक्स बढ़ा, बढ़ी उम्मीदें

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Labour & Employment Ministry) पहले ही मई 2026 का AICPI-IW इंडेक्स जारी कर चुका है। मंत्रालय के अनुसार मई में यह सूचकांक 150.8 दर्ज किया गया, जबकि अप्रैल 2026 में यह 149.9 था। यानी एक महीने में इसमें 0.9 अंक की बढ़ोतरी हुई है।

यही इंडेक्स केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत की गणना का आधार माना जाता है। सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी के चलते इस बार डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना और मजबूत मानी जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय जून के आंकड़ों के बाद ही सामने आएगा।

साल में दो बार होती है डीए की समीक्षा

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की समीक्षा प्रत्येक वर्ष दो बार करती है। पहला संशोधन 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से प्रभावी माना जाता है। जनवरी 2026 से लागू डीए बढ़ोतरी की घोषणा सरकार ने मार्च के अंतिम सप्ताह में की थी।

पिछले वर्षों के पैटर्न पर नजर डालें तो जुलाई से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में, विशेषकर त्योहारों से पहले की जाती रही है। हालांकि घोषणा बाद में होती है, लेकिन इसका लाभ 1 जुलाई से प्रभावी माना जाता है।

एरियर का भी मिलेगा लाभ

सरकार जब भी नए डीए की घोषणा करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान लागू तिथि से किया जाता है। यानी यदि जुलाई 2026 से डीए में बढ़ोतरी मंजूर होती है और इसकी घोषणा बाद में की जाती है, तब भी कर्मचारियों को जुलाई से लागू अंतर की राशि एरियर (DA Arrears) के रूप में मिलेगी।

अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और उसके बाद सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार है। यदि अनुमान सही साबित होते हैं, तो जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों की आय में राहत देने वाली साबित हो सकती है।