स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व के लिए फंड जुटाने के मकसद से सरकार कुकिंग गैस और नैचुरल गैस इस्तेमाल करने वालों पर कोई शुल्क लगा सकता है। यानी रसोई गैस चाहे फिर वह LPG हो या अन्य प्रकार की इस्तेमाल होने वाली गैस हो, उस पर सरकार अलग से टैक्स लगा सकती है।

अगर सरकार रसोई गैस पर किसी प्रकार का टैक्स लगाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कीमतों में उछाल आएगा। यानी LPG से लेकर PNG महंगी हो सकती है। हालांकि, अभी इस पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने इसकी जानकारी दी और बताया कि स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व के फंड के लिए सरकार रसोई गैस पर लेवी लगा सकती है।

LPG पर लग सकता है 1.29 रुपये का लेवी टैक्स
सूत्रों के मुताबिक, भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय LPG पर ₹1.29 ($0.0136) प्रति किलोग्राम का लेवी (टैक्स) लगाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा खपत के आधार पर इससे सालाना लगभग $460 मिलियन की कमाई होगी और घरेलू इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹18 की बढ़ोतरी होगी।

सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस के लिए ₹1.43 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की लेवी का प्रस्ताव रखा है, जिससे मौजूदा खपत के स्तर पर सालाना लगभग $1 बिलियन की कमाई होगी।

लेवी लगने से सरकार की होगी मोटी कमाई
रॉयटर्स के अनुसार दो सूत्रों ने बताया कि इस प्लान के तहत भारत के स्ट्रैटेजिक रिज़र्व (रणनीतिक भंडार) को पहली बार कच्चे तेल से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें लगभग दो महीने की कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की मांग, और लगभग छह हफ्ते की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) या कुकिंग गैस की खपत को पूरा करने के लिए स्टॉक जमा किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि इस प्लान के तहत, कुकिंग और नेचुरल गैस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूजर्स पर लेवी (शुल्क) लगाकर फंड जुटाया जाएगा, जिससे सालाना लगभग 1.5 अरब डॉलर यानी लगभग 3.93 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो सकती है।