Wednesday, 28 Oct, 8.57 am Live जागरण

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गरीबों के लिए सरकार ला रही यह राहत पैकेज, मार्च तक मिल सकता है फ्री अनाज और कैश

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लाइवमिंट की खबर के अनुसार इस योजना का तहत सरकार गरीबों को अनाज देने के साथ कैश देने की समय सीमा में भी बढ़ोतरी की प्लानिंग कर रही है। इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रोत्साहन पैकेज 3.0 में मांग बढ़ाने वाले और सामाजिक सुरक्षा देने वाले उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। खबरों की माने तो केंद्र सरकार (Central Government) के इस तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार द्वारा देश के 20 करोड़ जन-धन खाताधारकों के खाते में और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों के खाते में कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत पैसा ट्रांसफर किया जायेगा, बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत सरकार एक व्यक्ति को एक महीने में 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देती है। सरकार की इस स्कीम का लाभ देश के करीब 81 करोड़ जनता उठा रही है। इसके साथ ही 19.4 करोड़ हाउसहोल्ड को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त दिया जाता है। बता दें कि जनता को यह अनाज नेशनल फ़ूड सेक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जा रहा है।

जनता से किये वादे को कर रही पूरा

गौरतलब है कि केंद्र सरकार (Central Government) के निर्देश पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) योजना की घोषणा की थी। 1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार (Central Government) ने गरीबों को मुफ्त राशन और कैश देने की व्यवस्था की थी। इस स्कीम के तहत देश के आठ करोड़ किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर की जाती है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस (Corona Virus) से बचाव के लिए जब केंद्र सरकार में लॉकडाउन की घोषणा की थी तब जनता से वादा किया था कि अनाज की कमी के कारण किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जायेगा। माना जा रहा है कि अपने इस वादे के कारण केंद्र सरकार (Central Government) इस योजना को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार यह राहत पैकेज जल्द ला सकती है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले इसे लाने का प्लान बनाया जा रहा है, ताकि इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जा सके। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 11 अन्य राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जहां सरकार को इसका फायदा मिल सकता है।

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