जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने इस मुद्दे से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि देश को अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के पुनर्गठन या उसके स्थान पर एक स्वायत्त और मजबूत निकाय की स्थापना की मांग की गई थी, जो चिकित्सा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करे।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र इस मुद्दे को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई चूक न हो। उन्होंने यह भी कहा कि 21 जून को होने वाली NEET-UG की पुनः परीक्षा के लिए नए तंत्र लागू किए गए हैं। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'वास्तविक समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वास्तविक जवाबदेही तय नहीं हो जाती।