यह जानकारी सरकार ने एक जनहित याचिका पर दाखिल हलफनामे में दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग वार्ड, लॉकअप, शौचालय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। सरकार ने बताया कि सभी जिलों से आवश्यकताओं और खर्च का आकलन कर 25,86,17,500 रुपये का बजट प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है, जिसे वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

हलफनामे में यह भी कहा गया कि वर्तमान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच या आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, राज्य पुलिस ने ट्रांसजेंडर सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटेक्शन सेल बनाने की मंजूरी भी दी है, जिसमें आवश्यक ढांचा, स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि भले ही अभी अलग लॉकअप की सुविधा नहीं है, लेकिन इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।