पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता विवेक प्रभाकर बिजवे (62, रामधन अपार्टमेंट, दत्त मंदिर के पास, अकोला) ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि अपर जिलाधीश प्रमोद गायकवाड द्वारा उनसे तथा उनके संगठन के सदस्यों से नियमित रूप से धनराशि की मांग की जा रही थी. शिकायत में बताया गया है कि बिजवे स्टोन क्रशर व्यवसाय से जुड़े हैं और जिले के खनन एवं क्रशर उद्यमियों के संगठन के पदाधिकारी भी हैं. आरोप के अनुसार, मार्च 2026 में अपर जिलाधिकारी ने उन्हें फोन कर प्रति माह 15,000 रुपये तथा संगठन के अन्य सदस्यों से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति देने की मांग की. रकम न देने पर खदान एवं क्रशर संचालन को अवैध बताकर बंद कराने और कार्रवाई करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.
शिकायतकर्ता के अनुसार, 19 मार्च 2026 को उन्होंने कथित रूप से 15,000 रुपये नकद अपर जिलाधिकारी के शासकीय निवास पर जाकर दिए. इसके बाद भी अन्य सदस्यों से पैसे इकट्ठा कर देने के लिए दबाव बनाया जाता रहा. साथ ही, अन्य कर्मचारियों के माध्यम से खदानों की जांच और माप-जोख के नाम पर दबाव बनाए जाने का भी आरोप है. शिकायत में यह भी उल्लेख है कि संगठन के अन्य सदस्य रवि अग्रवाल, मनोज राजगुरु, संजय अग्रवाल एवं शुभम तायडे को भी इसी प्रकार से धमकियां दी गईं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया.
बताया गया है कि 13 अप्रैल 2026 को पुनः फोन कर शिकायतकर्ता को धमकी दी गई कि भविष्य में किसी भी कार्य के लिए उनके पास न आएं, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. शुरुआत में भय के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन बाद में संगठन के सदस्यों के समर्थन मिलने पर बिजवे ने पुलिस में शिकायत दी और निष्पक्ष जांच की मांग की है. एमआईडीसी पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 308 (2), 351 (1) तथा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच करनी शुरु कर दी है. जिलाधीश कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ स्टोन क्रशर मालिकों से धन उगाही करने हेतु फिरौती मांगे जाने के मामले में पुलिस द्वारा अपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही अपर जिलाधीश जैसे वरिष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति को नामजद किए जाने की जानकारी सामने आते ही अकोला सहित संभाग के राजस्व प्रशासन में अच्छा-खासा हडकंप व्याप्त है.