नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों तथा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर उठे विवादों के बीच महानगरपालिका प्रशासन ने उनकी विभागीय बदली कर दी है.
जानकारी के अनुसार सातूर्णा बस डिपो, अंबादेवी वाहनतल और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाइयों को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे. कई नागरिकों ने आरोप लगाया था कि कार्रवाई के दौरान दोहरा मापदंड अपनाया गया, जबकि कुछ मामलों में मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैया भी देखने को मिला. इन शिकायतों के कारण अतिक्रमण विभाग लगातार चर्चा और विवादों के केंद्र में बना हुआ था.
सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन के पास प्राप्त शिकायतों और विभिन्न घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया. माना जा रहा है कि विभाग के कामकाज को लेकर बढ़ती नाराजगी और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के चलते प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा. शहर में यह भी चर्चा है कि हाल के दिनों में अतिक्रमण हटाने की कुछ कार्रवाइयों ने अनावश्यक विवाद खड़े कर दिए थे, जिससे महानगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे. ऐसे में प्रशासन ने विभाग में बदलाव कर स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि शिकायतों और जनभावनाओं की अनदेखी नहीं की जाएगी.
नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समान रूप से लागू की जाएगी. साथ ही यह भी अपेक्षा व्यक्त की जा रही है कि नियमों का पालन करते हुए किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो तथा सभी के लिए एक समान नीति अपनाई जाए. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब शहरवासियों की नजरें अतिक्रमण विभाग के नए कामकाज और आगामी निर्णयों पर टिकी हुई हैं.