जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को सेवा गारंटी अधिकार कानून के तहत अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिलाधिकारी संतोष काकडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे. समीक्षा के दौरान अरुण डोंगरे ने विभागवार सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के कारण जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. ऐसे सभी आवेदनों को डैशबोर्ड पर दर्ज किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निपटारा किया जाए. उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड पर प्रत्येक आवेदन की स्थिति और निस्तारण की समय-सीमा दिखाई देती है, इसलिए विभागाध्यक्ष नियमित रूप से इसकी निगरानी करें.
उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करें. जिला परिषद की अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रणाली होने के बावजूद सेवा गारंटी अधिकार कानून के तहत प्राप्त आवेदनों पर भी प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए और उसका विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाए. अरुण डोंगरे ने बताया कि सेवा गारंटी अधिकार कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में की जाएगी. इसलिए जिला और कार्यालय स्तर पर सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें.