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अदालत का बड़ा फैसला (Shikhar Dhawan divorce news)

विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग की अदालत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट द्वारा पारित संपत्ति निपटान से जुड़े आदेश भारत में लागू नहीं होंगे और उन्हें धवन के खिलाफ प्रवर्तित नहीं किया जा सकता. अदालत ने पाया कि धवन से जो समझौते कराए गए थे, वे कथित तौर पर धमकी, जबरदस्ती, धोखाधड़ी और जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) के जरिए किए गए थे. ऐसे सभी सेटलमेंट को रद्द कर दिया गया.

5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश (Shikhar Dhawan ex wife case)

कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये वापस लौटाने का निर्देश दिया है. साथ ही इस राशि पर केस दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देने को कहा गया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम धवन को लौटाई जाए.इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा जारी एंटी-सूट इंजंक्शन या अन्य आदेशों को भारत में धवन के खिलाफ लागू करने पर भी रोक लगा दी गई है.

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एकपक्षीय सुनवाई में फैसला

प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने मामले का निस्तारण एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) आधार पर किया और डिक्री शीट तैयार करने के निर्देश दिए. हालांकि, मुकदमे के खर्च को लेकर कोई अलग आदेश पारित नहीं किया गया.

दूसरी शादी के बाद राहत

आयशा मुखर्जी से तलाक के बाद शिखर धवन ने हाल ही में अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड शोफी साइन के साथ दूसरी शादी की है. ऐसे में दूसरी शादी के बाद उन्हें यह कानूनी राहत मिलना उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

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करियर और निजी जीवन

'गब्बर' के नाम से मशहूर शिखर धवन ( Shikhar Dhawan Instagram) भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई अहम पारियां खेल चुके हैं. निजी जीवन में उतार-चढ़ाव के बावजूद वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं. कोर्ट का यह फैसला उनके लिए कानूनी और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

FAQ

1. कोर्ट ने शिखर धवन को क्या राहत दी?

Shikhar Dhawan को पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई फैमिली कोर्ट के संपत्ति संबंधी आदेशों को भारत में लागू मानने से इनकार कर दिया.

2. आयशा मुखर्जी को कितनी रकम लौटानी होगी?

Ayesha Mukherjee को 5.7 करोड़ रुपये शिखर धवन को वापस करने होंगे.

3. क्या इस रकम पर ब्याज भी देना होगा?

हाँ, अदालत ने 5.7 करोड़ रुपये पर केस दायर करने की तारीख से 9% सालाना ब्याज देने का भी आदेश दिया है.

4. अदालत ने विदेशी कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना?

कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट के आदेश भारत में बाध्यकारी नहीं हैं और उन्हें धवन के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता.

5. क्या कोर्ट ने पहले हुए समझौते को रद्द किया?

हाँ, अदालत ने पाया कि समझौते कथित तौर पर दबाव, धमकी और धोखाधड़ी के जरिए किए गए थे, इसलिए उन्हें रद्द कर दिया गया.

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