खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने बताया कि यह सफलता सुशासन, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम का नतीजा है। यह उपलब्धि राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है।

इस साल खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक है।

राजस्व वृद्धि के पीछे प्रमुख कारणों में NMDC सहित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का बेहतर प्रबंधन शामिल है। वहीं, 'खनिज 2.0' जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता, निगरानी और संचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों को भी 'खनिज 2.0' प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी में है, जिससे पूरी खनन व्यवस्था डिजिटल और एकीकृत हो सके। इसके साथ ही खनिज परिवहन की निगरानी के लिए वीटीएस (VTS), iCheck Gates और ड्रोन आधारित सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में लगातार वृद्धि करना है, ताकि राज्य के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें।

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