मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार (22 अप्रैल 2026) को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट सम्पन्न हुई । इसमें प्रदेश के विकास और आमजन के हित के लिए कई अहम फैसले लिए गए।

किसान कल्याण वर्ष में किसानों को भी सौगात देते हुए भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा चार गुना तक देने का प्रावधान किया गया है, वहीं सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में नारी शक्ति वंदन स्पेशल सेशन 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. अमरकंटक में नर्मदा समग्र की बैठक में विकास और अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई।

मोहन कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले

• राज्य के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए शेल्टर होम बनाने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी । मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए शेल्टर होम के साथ-साथ खाने की व्यवस्था भी रहेगी। सभी सामान मरीजों के परिजनों को सस्ती दरों पर मिलेगा। यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए भी रहेगी।
• स्वास्थ्य विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के लिए 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मेडिकल कॉलेजों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैथ लैब जैसी सुविधाओं पर राशि खर्च की जाएगी।
• सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगले 5 सालों में 3628 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 25,164 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसमें ग्रामीण सड़कों के लिए 6,150 करोड़, भवन निर्माण के लिए 765 करोड़ और पुल निर्माण के लिए 9,950 करोड़ रुपए शामिल हैं।

किसानों को सौगात

कैबिनेट ने फैसले किया है कि किसानों को जमीन अधिगृहण के लिए 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसके तहत अगर सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जमीन का अधिगृहण किया जाता है तो उन्हें चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। मप्र भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम 2015 का पुर्ननिर्धारण किया गया है।

छात्रों को मिलेगी साइकिल, बजट मंजूर

• कैबिनेट बैठक में छात्रों को साइकिल बांटने के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है. जिसमें अगले 5 सालों में 6वीं और 9वीं के सभी छात्रों को 990 रुपए खर्च करके साइकिल बांटी जाएगी।
• शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सभी जिलों में अलग-अलग निर्माण किए जाएंगे।

उज्जैन-छिंदवाड़ा को सौगात

कैबिनेट ने प्रदेश में 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने 100 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का लक्ष्य तय किया गया । उज्जैन क्षेत्र में 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना से 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र और 35 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा में सिंचाई परियोजना के लिए 128 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे करीब 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।