दिल्ली के निजी स्कूलों के लिए नए नियम

दिल्ली में निजी अनुदानित स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे माता-पिता से एक बार में एक महीने से अधिक की फीस नहीं मांग सकते। पहले, कई स्कूल माता-पिता को दो या तीन महीने की फीस अग्रिम में चुकाने के लिए मजबूर करते थे, जिससे मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता था।

अब इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया, क्योंकि कई स्कूल परिवारों पर अग्रिम फीस मांगकर अनुचित वित्तीय दबाव डाल रहे थे।

माता-पिता के लिए राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई माता-पिता *स्वेच्छा* से एक बार में कई महीनों की फीस चुकाना चाहते हैं, तो स्कूल ऐसे भुगतान स्वीकार कर सकते हैं; हालाँकि, इसे अनिवार्य बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। इसके अलावा, किसी छात्र की शिक्षा, प्रवेश स्थिति, या सुविधाओं तक पहुंच को देर से फीस भुगतान या कई महीनों की अग्रिम फीस न चुकाने के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदने की स्वतंत्रता

एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि माता-पिता अब अपने बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी *किसी भी* दुकान से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। स्कूल अब माता-पिता को इन वस्तुओं को किसी विशेष दुकान या स्कूल की अपनी दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह कदम माता-पिता को अधिक किफायती विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है, जिससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई