जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "हमें अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए।"

इस दौरान, एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को एक मजबूत और स्वायत्त निकाय में बदलने की मांग की गई थी ताकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का संचालन किया जा सके।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई कमी न रह जाए।

पीठ ने कहा, "जब तक वास्तविक जवाबदेही नहीं होती, तब तक असली समस्या खत्म नहीं होगी।"

उन्होंने कहा, "इस तरह की घटनाएं वास्तव में बहुत दर्दनाक होती हैं, न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी। वे इसमें बहुत भावनाएं लगाते हैं।"

मेहता ने बताया कि NEET-UG पुनः परीक्षा के लिए कुछ नए तंत्र स्थापित किए गए हैं, जो 21 जून को आयोजित की जाएगी।

पीठ ने केंद्र से इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की।

12 मई को, NTA ने 3 मई को आयोजित NEET (अंडरग्रेजुएट) परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया था। पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है।

पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।

याद रहे, 2024 में NEET-UG के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद, शीर्ष अदालत ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन पेपर लीक से निपटने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए थे।