उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। यह ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 के पारित होने के बाद संभव हुआ है।

सूरज ने संवाददाताओं से कहा, "राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग 1400 रिक्तियां हैं। हम सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि स्टाफ चयन बोर्ड (SSB) को गैर-शिक्षण पदों की रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया गया है, जिनमें से कुछ पहले ही विज्ञापित किए जा चुके हैं और बाकी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 17 राज्य-प्रबंधित विश्वविद्यालयों में 1,430 फैकल्टी पद रिक्त हैं।