यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान होगा, जिसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत स्थापित किया जा रहा है। इस पहल को भारत में AI रिसर्च, इनोवेशन और नीति निर्माण के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।

PPP मॉडल पर होगी IAIRO की स्थापना

IAIRO को गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को इन-प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक, यह संस्थान GIFT City में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में काम करेगा और Companies Act 2013 की धारा 8 के तहत एक नॉन-प्रॉफिट संगठन के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। PPP मॉडल के जरिए सरकारी नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता को एक मंच पर लाया जाएगा।

300 करोड़ रुपये का निवेश, तीनों की बराबर भागीदारी

IAIRO के लिए पहले पांच वर्षों में लगभग 300 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस राशि में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी भागीदारों की 33.33 प्रतिशत की समान हिस्सेदारी होगी। इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस (IPA) को एंकर प्राइवेट पार्टनर चुना गया है। IPA ने वर्ष 2025-26 में 25 करोड़ रुपये के योगदान की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें Cipla, Torrent Pharma और Sun Pharma जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियां शामिल हैं।

हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में AI का विस्तार

AI आधारित विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष AI टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसका उद्देश्य हेल्थकेयर, शिक्षा, कृषि और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में AI के इस्तेमाल से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है। IAIRO को एक मल्टीडिसिप्लिनरी AI हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां एडवांस रिसर्च, अत्याधुनिक AI प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम होगा। इसके साथ ही स्टार्टअप्स और अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

Aadhaar-PAN लिंकिंग की आखिरी चेतावनी: आज नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन हो जाएगा निष्क्रिय

हाइब्रिड कंप्यूट मॉडल और पॉलिसी रिसर्च पर जोर

IAIRO में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्किल डेवलपमेंट और पॉलिसी आधारित रिसर्च को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यह संस्थान हाइब्रिड कंप्यूट मॉडल पर कार्य करेगा, जिसमें ऑन-प्रिमाइसेस GPU इंफ्रास्ट्रक्चर को IndiaAI Cloud जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे भारत को वैश्विक AI रिसर्च मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी और GIFT City एक प्रमुख AI इनोवेशन सेंटर के रूप में उभरेगा।