Nashik Revenue Department: नासिक राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे सप्ताह के एक निश्चित दिन जिले के गांवों का दौरा करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान कर उन्हें एक गतिशील और उत्तरदायी प्रशासन का अनुभव कराया जाना चाहिए, जिलाधिकारी कार्यालय के केंद्रीय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री बावनकुले बोल रहे थे।
इस अवसर पर स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल, जिलाधिकारी आयुष प्रसाद सहित जिले के विधायक और वरिष्ठ राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान ‘राजस्व हस्तपुस्तिकाः राजस्व प्रशासन का आधुनिक स्वरूप’ पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
लंबित कार्यों को समय पर करें पूरा
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री बावनकुले ने कहा कि सरकार ने राजस्व विभाग के लिए नई संरचना तैयार कर आवश्यक पदों को मंजूरी दी है, इसलिए अब नागरिकों को त्वरित सेवा मिलना अनिवार्य है।
उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे अपने स्तर पर लंचित निर्णयों को तत्काल लें और भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण (फेरफार) तथा अनुमति जैसे कार्यों को पारदर्शी तरीके से समय सीमा के भीतर पूरा करें।
उन्होंने इसके लिए नागपुर पैटर्न का अध्ययन करने और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने उप-पंजीयक कार्यालयों में तत्काल सीसीटीवी प्रणाली सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने भूमि अभिलेख विभाग को विकास परियोजनाओं के लिए लंबित पैमाइश (मोजणी) के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।
सरकारी भवनों की छतों पर लगाएं सौर ऊर्जा उपकरण
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण लगाए जाए और कृत्रिम रेत (M-Sand) उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने जिले की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि ‘ई-ऑफिस’ और विशेष डाक निपटान अभियान के कारण प्रशासनिक कायों में तेजी आई है।
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उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष कुल राजस्व वसूली में 20 करोड़ 52 लाख रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने अवैध उत्खनन पर की गई कार्रवाई और नई रेत नीति के क्रियान्वयन के बारे में भी विस्तार से बताया, समीक्षा बैठक से पूर्व, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नियोजन सभागार में नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी शिकायतें व आवेदन स्वीकार किए। उन्होंने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इन शिकायती पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया।