नए नियम के तहत प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के दौरान रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन कराना जरूरी होगा।

सरकार द्वारा जारी निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्री एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों के PAN नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं। PAN विवरण के बिना रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति पर लगेगी लगाम

सरकार का कहना है कि यह फैसला संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और बेनामी संपत्ति की खरीद पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। खासकर भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में विदेशी फंडिंग के जरिए जमीन खरीदने और अवैध निवेश के मामलों पर नियंत्रण करना सरकार की प्राथमिकता है। PAN अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा।

सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी होंगे बदलाव

रजिस्ट्री विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में आवश्यक बदलाव कर रहा है, जिससे PAN नंबर का ऑनलाइन सत्यापन तुरंत किया जा सके। इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर होने वाली रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी। साथ ही टैक्स से जुड़े मामलों में डेटा मिलान भी आसान हो जाएगा।

पूरे प्रदेश में लागू होगा नियम

अधिकारियों के मुताबिक, इस नए प्रावधान से प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और अवैध निवेश पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। यह नियम उत्तर प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू होगा और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अब यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जमीन या मकान खरीदना चाहता है, तो रजिस्ट्री के समय PAN कार्ड का विवरण देना अनिवार्य होगा। बिना PAN के प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।