चाकण के विकास हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति ने एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, और राज्य सरकार इसे धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

यह बात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुणे के शासकीय विश्राम गृह में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। समीक्षा बैठक में खेड-आलंदी के विधायक बाबाजी काले, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, पुणे जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे और निवासी उपजिलाधिकारी ज्योति कदम सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

31 अगस्त तक सड़कें सुधारने का लक्ष्य

सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और गड्डों से पैदा होने वाली ट्रैफिक समस्याओं पर उपमुख्यमंत्री ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसियों को 31 अगस्त तक चाकण परिसर की सभी सड़कों के गड्ढे पूरी तरह भरने के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर सड़कों और साइड-पट्टियों की मरम्मत पूरी नहीं हुई, तो दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आम नागरिकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए वॉकवे निर्माण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 100 जवान होंगे तैनात

चाकण के लगातार बढ़ते औद्योगिक विस्तार और यातायात के भारी दबाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तथा ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अगले सप्ताह से महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) के 100 अतिरिक्त जवान तैनात किए जा रहे हैं।

नए पुलिस थानों की स्थापना की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए व्यस्त समय (पीक आवर्स) के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। औद्योगिक कंपनियों को अपने कर्मचारियों की शिफ्ट के समय में बदलाव (स्टैगर्ड टाइमिग्स) करने के निर्देश भी दिए गए है। एमआईडीसी क्षेत्र में नए पार्किंग स्थलों को एक सप्ताह के भीतर चालू किया जाएगा ताकि सड़कों पर बेतरतीब खड़े रहने वाले ट्रकों को सीधे वहीं पार्क कराया जा सके।

19 गांवों के लिए कचरा प्रसंस्करण संयंत्र मंजूर

सड़कों के किनारे जमा प्लास्टिक और कचरे के ढेर पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सुनेत्रा पवार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को गति देने के निर्देश दिए।

एमआईडीसी और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त सहयोग से चाकण तथा आसपास के 19 गांवों के लिए एक आधुनिक कचरा प्रसंस्करण संयंत्र (वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट) स्थापित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

कल से चलेगा मनपा का सख्त अतिक्रमण विरोधी अभियान

सड़कों और फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण को यातायात में सबसे बड़ी बाधा मानते हुए उपमुख्यमंत्री ने बिना किसी रियायत के कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाते समय किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सामाजिक दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने स्थानीय नागरिकों, उद्यमियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस प्रशासनिक कार्रवाई में पूरा सहयोग करें। जिलाधिकारी के अनुसार, आगामी शुक्रवार से यह अभियान शुरू होगा, जिसे एक माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।