इसके जरिए लोग घर बैठे ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के तहत सरकार ने अलग-अलग श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी देने का ऐलान किया है।

इसके अलावा 30 लाख रुपये से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट मिलेगी। सरकार ने पुराने पेट्रोल और डीजल (ICE) वाहनों को हटाकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए स्क्रैपेज बेनिफिट देने का भी प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह नीति बेहद जरूरी थी।

उन्होंने कहा, "कई वर्षों से प्रदूषण की समस्या के समाधान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमारी सरकार ने प्रदूषण के हर बड़े कारण पर काम किया है, चाहे वह सड़क की धूल हो, वाहनों से निकलने वाला धुआं हो या फिर वृक्षारोपण।" मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा वाहनों से होने वाले प्रदूषण का है और नई EV नीति इसी समस्या को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

EV सब्सिडी पोर्टल के जरिए नागरिक और संस्थान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की स्थिति भी रियल टाइम में देखी जा सकेगी।आवेदन के लिए आधार, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। संस्थानों को GSTIN, PAN और बैंक खाते की जानकारी भी ऑनलाइन देनी होगी।

सरकार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आधार-आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पूरी प्रक्रिया अधिकतम 60 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पोर्टल पर लोगों को दिल्ली EV पॉलिसी 2026, पात्रता, विभिन्न वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी, मंजूरशुदा EV मॉडल, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य सभी जरूरी दिशानिर्देशों की जानकारी भी एक ही जगह उपलब्ध होगी।