मंत्रालय ने 22 जुलाई को पत्र भेजकर प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर पर कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करे और कर्मचारियों के लंबित वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये का भुगतान करे। इसके बाद एचईसी प्रबंधन ने 27 जुलाई को मजदूर यूनियनों को पत्र जारी कर आर्थिक तंगी की बात कही और फिलहाल भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की। प्रबंधन का तर्क है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार और उत्पादन बढ़ने के बाद ही बकाया राशि दी जा सकेगी।

दूसरी ओर हटिया मजदूर यूनियन के अनुसार कर्मचारियों का करीब 34 महीने का वेतन बकाया है। इसके अलावा जून 2018 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों और अप्रैल 2017 से लीव सैलरी का भुगतान भी अटका हुआ है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो वे अदालत का रुख करेंगे और आंदोलन भी तेज करेंगे। वहीं एचईसी नगर प्रशासन विभाग ने आवासीय परिसर के क्वार्टरों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को 15 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करने का नोटिस देना शुरू कर दिया है, अन्यथा उनसे जुर्माना वसूलने और जबरन कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।