नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि पत्नी अपने पति पर लगाए गए व्यभिचार के आरोप को साबित करने के लिए उसके फोन कॉल विवरण रिकॉर्ड (सीडीआर) और होटल की बुकिंग संबंधी जानकारी जैसे साक्ष्य जुटाने में अदालत की सहायता मांग सकती है।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय के 10 मई 2023 के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।