मैक्रों से पहले फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो ने भी यूएनएससी के पास जाने की बात कही थी। उन्होंने ब्यूफोर्ट किले पर इजरायली कब्जे पर चिंता जताई थी।

बीएफएमटीवी चैनल से बातचीत में बारो ने कहा, "मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।

हम इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हैं, जैसा कि हर देश को है, लेकिन लेबनान में इजरायली सैन्य अभियानों की निरंतरता और लेबनानी क्षेत्र पर उसके बढ़ते कब्जे को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।"

लेबनान 2 मार्च को मध्य पूर्व युद्ध में शामिल हो गया था, जब हिज्बुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे थे। यह हमला अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर 28 फरवरी को किए हवाई हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या के जवाब में किया गया था।

इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच 17 अप्रैल को संघर्षविराम शुरू हुआ था, लेकिन यह कभी पूरी तरह लागू नहीं हो सका। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर रोजाना संघर्षविराम तोड़ने का आरोप लगाते हैं और अपनी कार्रवाइयों को दूसरे की गलती का जवाब बताते हैं।

सप्ताहांत में, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह लेबनान में और गहराई तक सैन्य कार्रवाई करेंगे, और रविवार की कार्रवाई को उन्होंने अभियान में "बड़ा बदलाव" बताया। तो वहीं, सोमवार को नेतन्याहू और इजराइल काट्ज ने आईडीएफ को बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियेह स्थित हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश दिया।