उन्होंने शून्य प्रतिशत कार्यवाही वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

गुरुवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई और एक सप्ताह के भीतर इनके निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में शिकायतों का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और सचिव स्तर पर समाधान दिवस आयोजित कर जन समस्याओं के नियमित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाएं मजबूत करने, भूमि विवादों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले माह से ही पेंशन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक सीएम हेल्पलाइन-1905 पर 67,843 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण, 31,363 का आंशिक निस्तारण हुआ, जबकि 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन और 4,061 लंबित हैं। स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा, टिहरी, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।