केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव अब नजदीक आता दिख रहा है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हालांकि नए वेतन ढांचे की दिशा अब साफ होती जा रही है, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, इसे लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मिली मंजूरी
8वें वेतन आयोग की दिशा में एक अहम कदम अक्टूबर 2025 में उठाया गया, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके Terms of Reference को मंजूरी दी। आयोग को नवंबर 2025 से करीब 18 महीने के भीतर वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं।
1 जनवरी 2026 होगी प्रभावी तारीख, लेकिन सैलरी बढ़ने में लगेगा वक्त
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए, 1 जनवरी 2026 को नए वेतन ढांचे की प्रभावी तारीख माना जा रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी और चीफ विज़न ऑफिसर प्रतीक वैद्य के मुताबिक, आमतौर पर कागजी तौर पर लागू होने और वास्तविक भुगतान के बीच अंतर होता है। उनका कहना है कि पहले भी ऐसा देखा गया है कि वेतन आयोग लागू तो हो जाता है, लेकिन कैबिनेट की अंतिम मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया में समय लगता है।
7वें वेतन आयोग से क्या मिला था सबक
वैद्य ने 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए बताया कि इसका असर जनवरी 2016 से माना गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली थी। इसके बाद बकाया राशि (एरियर) कर्मचारियों को किस्तों में दी गई थी। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग के तहत भी वास्तविक वेतन वृद्धि और एरियर का भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में होने की संभावना जताई जा रही है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
फिलहाल वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती अनुमान पिछले वेतन आयोगों और मौजूदा आर्थिक हालात के आधार पर लगाए जा रहे हैं।
6वें वेतन आयोग में औसतन करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी
7वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 23 से 25% के आसपास रही, जिसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है, जिससे खासतौर पर निचले और शुरुआती स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा इजाफा हो सकता है।
किन बातों पर निर्भर करेगा अंतिम फैसला?
प्रतीक वैद्य के अनुसार, अंतिम वेतन बढ़ोतरी कई आर्थिक और वित्तीय कारकों पर निर्भर करेगी। इसमें आने वाले 12-18 महीनों की महंगाई, 16वें वित्त आयोग के बाद सरकार की वित्तीय स्थिति, टैक्स कलेक्शन और राजनीतिक संतुलन जैसे पहलू शामिल होंगे।
उनका मानना है कि सरकार ऐसा वेतन संशोधन लाने की कोशिश करेगी, जो कर्मचारियों को राहत भी दे और वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखे।