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DA एरियर एक बार फिर देगी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

DA एरियर एक बार फिर देगी सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

गर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही में एक बार फिर से महंगाई भत्ता (DA) का एरियर मिलने की उम्मीद है। आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 पर्सेंट है। बीते अप्रैल महीने में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने साल 2026 की पहली छमाही के लिए 2 पर्सेंट डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक के लिए की गई है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी महीने से ही 60 पर्सेंट डीए मिलेगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में जनवरी, फरवरी, मार्च का डीए एरियर शामिल होगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीए बढ़ोतरी की जाती है।

साल की दूसरी छमाही का डीए एरियर सितंबर- अक्टूबर 2026 तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जुलाई 2026 में होने वाली डीए बढ़ोतरी के बकाया का भुगतान सितंबर या अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

बता दें कि सरकार हर साल नवरात्रि के आसपास यानी सितंबर या अक्टूबर में डीए पर फैसला लेती है। डीए में जो बढ़ोतरी की जाती है वो एक जुलाई से प्रभावी होती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का मिलता है। बता दें कि इस बार डीए में 3 पर्सेंट बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को जितना इंतजार डीए का है उससे कहीं ज्यादा आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर इंतजार है। ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग साल 2027 की पहली छमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। सरकार की ओर से वेतन आयोग को 18 महीने का समय मिला है। इस अवधि में वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते के अलावा अन्य फैसलिटीज और पेंशनर्स की सुविधाओं की सिफारिश करेगा।

आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार वेतन आयोग 18 और 19 मई को हैदराबाद का दौरा करेगा। वहीं, आयोग ने 1 जून से 4 जून, 2026 तक श्रीनगर के अपने दौरे की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, आयोग 8 जून, 2026 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह का दौरा करेगा। अधिकारियों ने हितधारकों से आग्रह किया है कि वे परामर्श प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ज्ञापन जमा करने की समय-सीमा और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करें।

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