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केंद्र सरकार का फैसला, रेलवे' कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

केंद्र सरकार का फैसला, रेलवे' कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने रेलवे के रनिंग स्टाफ को मिलने वाले किलोमीट्रेज अलाउंस (KMA) में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।इस फैसले से लाखों कर्मचारियों, खासकर लोको पायलट, गार्ड और अन्य रनिंग स्टाफ की आय में सीधा इजाफा होगा।

सरकार के इस निर्णय के तहत रनिंग स्टाफ को मिलने वाले KMA में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो ट्रेन संचालन से जुड़े होते हैं और लगातार यात्रा करते रहते हैं। चूंकि उन्हें सामान्य TA/DA नहीं मिलता, इसलिए KMA उनकी आय का एक अहम हिस्सा होता है।

इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा लाभ लोको पायलट, ट्रेन गार्ड और अन्य रनिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मिलेगा। ये कर्मचारी दिन-रात ट्रेन संचालन में लगे रहते हैं, इसलिए उनके भत्तों में वृद्धि लंबे समय से लंबित मांग रही है।

किलोमीट्रेज अलाउंस दरअसल प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। इसके साथ एक न्यूनतम गारंटी भी होती है, जिससे कम दूरी तय करने पर भी कर्मचारियों को तय न्यूनतम भुगतान मिल सके। यही कारण है कि यह अलाउंस उनके कुल वेतन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को अप्रैल से बढ़ा हुआ KMA मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अप्रैल के वेतन के साथ ही इसका असर दिखाई देगा, जिससे कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा।

KMA में 25% की बढ़ोतरी का मतलब है कि कर्मचारियों की आय में हजारों रुपये की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी को पहले 10,000 रुपये KMA मिलता था, तो अब यह बढ़कर लगभग 12,500 रुपये हो सकता है। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि कर्मचारी महीने में कितनी दूरी तय करता है।

इस फैसले को कर्मचारी संगठनों ने बड़ी उपलब्धि बताया है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इसे लंबे समय से चली आ रही मांगों की जीत बताया है। उनका कहना है कि लगातार बातचीत और प्रयासों के बाद सरकार ने यह सकारात्मक कदम उठाया है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब 8वां वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि KMA में यह बढ़ोतरी आने वाले बड़े वेतन सुधारों का संकेत हो सकती है। खासकर जब महंगाई भत्ता 50% के आसपास पहुंच जाता है, तो भत्तों में संशोधन की मांग भी बढ़ जाती है।

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