ताजा अनुमानों के अनुसार, वेतन आयोग अपनी बहुप्रतीक्षित सिफारिशें साल 2027 की पहली छमाही तक सरकार को सौंप सकता है।

सबसे खास बात यह है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को मोटा 'एरियर' (Arrear) मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि भले ही रिपोर्ट मई 2027 तक आए, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को लगभग 17 से 18 महीने का बकाया पैसा यानी एरियर मिल सकता है। सरकार यह राशि एकमुश्त या किस्तों में दे सकती है, जिससे कर्मचारियों की जेब में एक साथ मोटी रकम आएगी।

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो चुका है। केंद्र सरकार ने वक्त की नजाकत को समझते हुए नवंबर 2025 में ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया था। अब आयोग की टीम पूरी रफ्तार से अपने काम में जुट गई है।

खबर है कि आयोग की एक विशेष टीम इसी महीने के आखिर में, यानी 24 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड के देहरादून का दौरा करने वाली है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों और कर्मचारियों से सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना है। 30 मार्च को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक, जो भी संगठन या हितधारक आयोग से अपनी बात कहना चाहते हैं, वे अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं।

वेतन आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए फरवरी महीने में एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से उनके फीडबैक मांगे जा रहे हैं। सुझाव देने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि नई सिफारिशें व्यावहारिक हों और कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा सके। बैठक का अंतिम स्थान और विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही अलग से साझा किया जाएगा।

हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और अन्य संबंधित मुद्दों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा, तो पुराना महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन (Basic Salary) में मर्ज कर दिया जाएगा।

इसके बाद नई गणना शून्य से शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों को महंगाई की मार से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 50 प्रतिशत डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें तत्काल अंतरिम राहत मिल सके। अगर ऐसा होता है, तो निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा।