इस योजना की शुरुआत 14 जनवरी 2026 को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू द्वारा की गई। इसके तहत सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च करें। यह कदम सरकार के उस दीर्घकालिक विजन का हिस्सा है, जिसमें वर्ष 2047 तक "सभी के लिए बीमा" और "विकसित भारत" का लक्ष्य रखा गया है।

अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को बैंकिंग और बीमा से जुड़े कामों के लिए अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता था। नई योजना के लागू होने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी। सरकार ने इसे ग्रुप A, B और C-तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अब सैलरी अकाउंट के साथ ही बैंकिंग सुविधाएं, बीमा कवर और कार्ड से जुड़े लाभ एक ही पैकेज में मिलेंगे।

इस पैकेज का सबसे बड़ा आकर्षण इसका व्यापक बीमा सुरक्षा कवच है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस: 1.50 करोड़ रुपये तक, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: 2 करोड़ रुपये तक, स्थायी पूर्ण या आंशिक विकलांगता कवर: 1.50 करोड़ रुपये तक, टर्म लाइफ इंश्योरेंस: 20 लाख रुपये का इन-बिल्ट कवर, जिसे कम प्रीमियम पर बढ़ाया जा सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस: कर्मचारी और उसके परिवार के लिए बेस प्लान और टॉप-अप विकल्प के साथ।

इस कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज के तहत कर्मचारियों को कई आकर्षक बैंकिंग लाभ दिए जाएंगे। जैसे जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, RTGS, NEFT, UPI और चेक बुक जैसी सेवाएं पूरी तरह मुफ्त, होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर, लोन प्रोसेसिंग फीस में छूट, बैंक लॉकर के किराए में रियायत या पूरी तरह माफी, फैमिली बैंकिंग बेनिफिट्स, जिससे परिवार के सदस्य भी लाभ उठा सकेंगे।