चुनाव के समय बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं से जो बड़े वादे किए थे, यह उन्हीं में से एक है. इसका मकसद महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करना और उनके सफर को आसान बनाना है. परिवहन विभाग के मुताबिक यह नियम आज यानी 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गया है.

किन बसों में और किसे मिलेगा यह फायदा?

यह सुविधा पश्चिम बंगाल की रहने वाली सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए है. आप चाहे कम दूरी के लिए सफर कर रही हों या लंबी दूरी के लिए राज्य की किसी भी सरकारी बस में आपका कोई किराया नहीं लगेगा.

सफर के लिए कैसे बनेगा 'स्मार्ट कार्ड'?

इस फ्री सेवा का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को सरकार की तरफ से एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा. इस कार्ड पर महिला का नाम, फोटो और एक QR कोड होगा. यह कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने इलाके के BDO या SDO ऑफिस में जाकर फॉर्म भरना होगा. फॉर्म के साथ आपको अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी.

फॉर्म के साथ कौन सा एक कागज जमा करना होगा?

कार्ड बनवाने के लिए आपको अपनी पहचान का कोई भी एक सरकारी कागज दिखाना होगा, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड या पासपोर्ट. इसके अलावा आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड या पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी दूसरा पहचान पत्र दे सकते हैं.

जब तक कार्ड नहीं बनता, तब तक कैसे सफर करें?

अगर अभी तक आपका स्मार्ट कार्ड नहीं बना है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है. सरकार ने कहा है कि जब तक कार्ड हाथ में नहीं आता, तब तक महिलाएं अपना कोई भी सरकारी पहचान पत्र बस कंडक्टर को दिखा सकती हैं. उसे देखकर कंडक्टर आपको 'जीरो वैल्यू' टिकट दे देगा और आप आराम से मुफ्त में सफर कर पाएंगी.

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