Dailyhunt

राज्यात कामगारांची नोंद, मग ग्रामीण पत्रकार उपेक्षित का? 'पत्रकार संरक्षण समिती'चा जळजळीत सवाल

यवतमाळ - महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांपासून ते आशा स्वयंसेविकांपर्यंत सर्व घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत; मात्र लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून गावागावात राबणाऱ्या ग्रामीण पत्रकारांना ७९ वर्षांनंतरही वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे, अशी संतप्त भावना 'पत्रकार संरक्षण समिती'ने व्यक्त केली आहे.
समितीचे राज्य उपाध्यक्ष राम खुर्दळ यांनी ग्रामीण पत्रकारांच्या विदारक स्थितीवर बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले की, "शहरातील बड्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती, पेन्शन, विमा आणि अगदी म्हाडाची महागडी घरेही मिळतात.

मात्र, ग्रामीण भागात ऊन-वारा-पावसात फिरून वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांच्या वाट्याला केवळ उपेक्षा, धमक्या आणि प्रसंगी मारहाण येते. शासकीय योजनांचा लाभ केवळ अधिस्वीकृती धारकांपुरता मर्यादित ठेवणे हा ग्रामीण पत्रकारांवर झालेला अन्याय आहे."
गावातील माफिया आणि पुढाऱ्यांच्या विरोधात बातमी देताना अनेक वैरी निर्माण होतात, पण अशावेळी या व्रतस्थ पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहण्यास सरकार किंवा माहिती विभाग तत्परता दाखवत नाही. "ज्या दिवशी ग्रामीण पत्रकार एकवटून लेखणी थांबवेल, त्या दिवशी वर्तमानपत्रे भरणे कठीण होईल," असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने ग्रामीण पत्रकारांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा, घरकुल आणि पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी यानिमित्ताने जोर धरू लागली आहे.