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बेगूसराय में परिवहन विभाग के ESI मनोज कुमार पर अवैध वसूली का आरोप, ट्रक ड्राइवर ने दर्ज कराई FIR

बेगूसराय में परिवहन विभाग के ESI मनोज कुमार पर अवैध वसूली का आरोप, ट्रक ड्राइवर ने दर्ज कराई FIR

बिहार के बेगूसराय जिले से खाकी और सरकारी रसूख के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। झारखंड के दुमका निवासी एक ट्रक ड्राइवर कुंदन कुमार मंडल ने बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना में परिवहन विभाग के एक ईएसआई (ESI) मनोज कुमार और उनके सहयोगियों पर अवैध वसूली, मोबाइल छीनने और गंभीर धमकी देने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

यह पूरा मामला बीती 10 मई 2026 की देर रात का बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, झारखंड के दुमका जिला (सहारा जरमुंडी थाना) निवासी 21 वर्षीय पीड़ित ड्राइवर कुंदन कुमार मंडल (पिता सुरेश मंडल) अपने ट्रक संख्या JH04AF6420 पर गिट्टी लोड कर सहारनपुर जा रहे थे। इसी दौरान 10 मई 2026 की रात करीब 01:30 बजे बेगूसराय के हीराटोल जीरोमाइल के पास एक लाल रंग की बत्ती लगी बोलेरो गाड़ी ने उनके ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे ड्राइवर सहम गया।

शिकायतकर्ता ने आवेदन में आरोप लगाया है कि कुरहा चौक NH-31 पर बोलेरो सवार लोगों ने ट्रक को जबरन रुकवाया। गाड़ी में बैठे लोगों ने खुद को बेगूसराय परिवहन विभाग का ESI मनोज कुमार और उनका ड्राइवर बताया। इसके बाद ट्रक को ओवरलोड बताते हुए जबरन धर्मकांटा पर ले जाया गया, जहां नियमों को ताक पर रखकर ड्राइवर से ही ₹300 का धर्मकांटा शुल्क भी जबरन वसूल लिया गया।

पीड़ित कुंदन कुमार का आरोप है कि ESI मनोज कुमार ने 1 टन ज्यादा वजन होने का हवाला देकर उसे बुरी तरह डराया-धमकाया और उसका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद 'बबलू' नाम के एक कथित बिचौलिए को आगे कर सेटिंग का खेल शुरू हुआ। आरोप के अनुसार, बिचौलिए के माध्यम से ₹40,000 नकद, ₹25,000 क्यूआर (QR) कोड के जरिए ऑनलाइन और ₹3,000 दोबारा ऐंठ लिए गए। इस अवैध वसूली के बाद भी ड्राइवर को राहत नहीं मिली और बाद में ₹45,500 का सरकारी चालान भी काट दिया गया।

इस खुली लूट और प्रताड़ना के खिलाफ पीड़ित ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए 30 मई 2026 को साहेबपुर कमाल थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कुंदन कुमार ने ESI मनोज कुमार, उनके सरकारी ड्राइवर और बिचौलिया बबलू कुमार के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदक का स्पष्ट कहना है कि सरकारी पद का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर उनसे ₹40,000 से अधिक की अवैध वसूली की गई है, जिसकी जांच कर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।

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