इस दौरान उनके मुख्य अधिवक्ता संजीव रंजन दीपू भी अदालत में मौजूद रहे। अदालती प्रक्रिया पूरी करने के बाद जैसे ही सांसद कोर्ट परिसर से बाहर निकले, उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर भड़ास निकाली।

पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर तीखा पलटवार किया। सांसद ने कहा, "हम आरएसएस से पूछना चाहते हैं कि चोरी भी आप ही के लोग किए और जांच भी आप ही की सरकार कर रही है? इसका प्रसाद ऊपर से नीचे तक जा रहा है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मंदिर का उद्घाटन से लेकर ध्वजारोहण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कमेटी और सदस्य भी उन्होंने ही बनाए और फिर उस कमेटी को ऑडिट के दायरे से बाहर रख दिया गया, जिसके कारण पिछले दस सालों से वहां विसंगतियां चल रही हैं।

सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की घटनाओं के लिए दूसरों को दोषी बताने वाले आज खुद चेयरमैन बनकर बैठे हैं, तो फिर इस विसंगति का दोषी कौन है? उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच किसी विशेष जांच दल से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से करवानी चाहिए। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि यह मामला आरटीआई से बाहर क्यों निकाला गया और ढाई साल से इस पर चुप्पी क्यों थी? उन्होंने दावा किया कि इस घटना से पूरे देश के संत और सनातनी गुस्से में हैं, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता देगी।

गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा जारी इस बयान में कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुनिया भर के राम भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। संघ ने सरकार से मांग की है कि इस पवित्र स्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले और वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत कठोरतम सजा दी जानी चाहिए।

आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अपने लिखित बयान में इस बात पर जोर दिया कि राम जन्मभूमि पर निर्मित यह भव्य मंदिर पीढ़ियों के लंबे संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग एवं अटूट बलिदान के कारण अस्तित्व में आया है। यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए सर्वोच्च श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र है। ऐसे पावन स्थल पर किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या चोरी असहनीय है। फिलहाल इस मामले को लेकर देश भर में राजनीतिक बयानबाजी और जांच की मांग तेज हो गई है।