बैठक में राहत कोष से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कोष की भूमिका आपदा की स्थिति में लोगों की मदद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस कोष के माध्यम से जरूरतमंदों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बैठक में राज्य के बाहर विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत 89 लोगों के आश्रितों और 41 गंभीर रूप से घायलों के साथ-साथ राज्य के भीतर विभिन्न आपदाओं में 72 लोगों की मृत्यु के मामलों में अनुग्रह अनुदान देने के लिए कुल 4 करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपये के व्यय को स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा बाढ़ राहत शिविरों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए सहायता और शिविरों में रह रहे लोगों के लिए बर्तन एवं वस्त्र की खरीद पर 38 लाख 19 हजार 70 रुपये खर्च की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि 14 से 18 वर्ष के बालश्रम से मुक्त कराए गए किशोरों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये प्रति किशोर की दर से कुल 86 लाख रुपये श्रम संसाधन विभाग को दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आपदा के समय राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है और राहत कोष के जरिए विभिन्न जरूरतमंदों को सहायता दी जाती रहेगी। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।