बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौरभ जोरवाल (भा.प्र.से.) सहित बिहार विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान ऊर्जा सचिव ने डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी तथा सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं की कार्यप्रणाली एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

आरएमएस के माध्यम से राजस्व संग्रहण, बिलिंग, वसूली तथा वित्तीय निगरानी से संबंधित कार्यों का आकलन किया गया। ईआरपी के अंतर्गत मानव संसाधन, वित्त, सामग्री प्रबंधन, खरीद, लेखा एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के एकीकृत एवं डिजिटल संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी प्रकार सुविधा बिहार ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सेवाओं, शिकायत निवारण, बिल भुगतान, नए विद्युत कनेक्शन तथा अन्य नागरिक सेवाओं की स्थिति का आकलन किया गया।

बैठक में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (C-SOC) की कार्यप्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान विद्युत क्षेत्र से जुड़े आईटी एवं ओटी (Operational Technology) नेटवर्क की 24×7 साइबर निगरानी, संभावित साइबर खतरों की समय रहते पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता तथा सूचना सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी डिजिटल परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि तकनीक आधारित सेवाओं का लाभ उपभोक्ताओं तक शीघ्र एवं पारदर्शी रूप से पहुंच सके और विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो।