आधिकारिक आदेश के अनुसार, समिति के इन तीनों नवनियुक्त सदस्यों को राज्य के उप मंत्री (Deputy Minister) का दर्जा प्रदान किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो सदस्य बिहार विधान मंडल के सदस्य हैं, वे विधान मंडल सदस्य के रूप में मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं पूर्ववत् प्राप्त करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उप मंत्री का दर्जा मिलने के कारण जो अन्य सरकारी सुविधाएं होंगी, वे भी सरकार द्वारा उन्हें अलग से प्रदान की जाएंगी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-382 (दिनांक 18.11.2016) की कंडिका-2 के प्रावधानों के तहत यह मनोनयन किया गया है। सरकार ने पूर्व में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, शुद्धि पत्रों और समेकित अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व मनोनीत सदस्यों के अतिरिक्त इन तीन नए सदस्यों को समिति में शामिल करने का फैसला किया है।

अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा। बिहार राज्यपाल के आदेश से जारी इस अधिसूचना पर सरकार के विशेष सचिव अरविन्द कुमार वर्मा के हस्ताक्षर हैं।

अधिसूचना की प्रतिलिपि राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रियों के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।