इस परियोजना को लेकर अब सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि प्रभावित किसान और अन्य हितधारक पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत की जा रही है। इसके साथ ही सामाजिक प्रभाव आकलन नियमावली-2016 के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार की गई है।उन्होंने बताया कि चयनित एजेंसी द्वारा तैयार की गई सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना जनसामान्य के अवलोकन के लिए अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन) कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा संबंधित दस्तावेज जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे, जिससे प्रभावित लोग आसानी से उनका अध्ययन कर सकें।

एडीएम प्रशासन ने ग्राम जलूपुर सिहोर एवं जसरथपुर के सभी कृषकों, भूमिधरों और अन्य हितधारकों से अपील की है कि वे प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का अवलोकन करें, आवश्यक जानकारी प्राप्त करें तथा निर्धारित प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।डिफेंस कॉरिडोर फेज-2 को जिले के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यह परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है।