रिजिजू ने यह बात लेह जिले के शे में एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से लद्दाख जैसे क्षेत्रों को विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं।

लद्दाख के लिए विशेष प्रावधान पर काम जारी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय लद्दाख को विशेष प्रावधान देने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होगी और लद्दाख के लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा। रिजिजू ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख के प्रति विशेष लगाव और उनकी सोच से जोड़ते हुए कहा कि क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लंबे समय से लद्दाख आने और यहां के लोगों से सीधे संवाद करने की इच्छा रखते हैं। रिजिजू ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री की यह इच्छा भी जल्द पूरी हो सकती है।

विशेष दर्जे की मांग को लेकर हो चुका है आंदोलन

लद्दाख को विशेष दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर पिछले साल क्षेत्र में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेह में प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने के बाद झड़पें हुई थीं, जिसमें चार नागरिकों की मौत हुई थी। इसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें मार्च 2026 में रिहा किया गया था। ऐसे में अब केंद्र की ओर से अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान दिए जाने की बात को लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सलाह

कार्यक्रम के दौरान किरेन रिजिजू ने छात्रों को भी संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की अपील की। उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड को लेकर भी युवाओं को सावधान किया। रिजिजू ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेंड का बिना सोचे-समझे अनुसरण करने के कभी-कभी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गलत प्रभाव आगे चलकर हिंसा या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए युवाओं को इंटरनेट का इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।

नए जिलों से लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद

रिजिजू ने लद्दाख में हाल में बनाए गए नए जिलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन से स्थानीय आबादी को काफी फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समय के साथ लोगों को समझ आएगा कि इस तरह के फैसले उनके हित और सुविधा को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। उन्होंने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश (UT) का दर्जा मिलने का भी जिक्र किया। रिजिजू के मुताबिक, यह भी क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे पूरा किया गया है।

लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच भी स्थापित होगी

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में लद्दाख में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे स्थानीय लोगों को न्यायिक सुविधाएं हासिल करने में आसानी होगी और उन्हें जरूरी कानूनी काम के लिए बाहर जाने की परेशानी कम होगी।

अनुच्छेद 371 के तहत क्या मिलेगा?

रिजिजू ने लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान दिए जाने की बात कही है, लेकिन उन्होंने इन प्रावधानों का विस्तृत स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं किया है। फिलहाल गृह मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है और सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया तथा विशेष प्रावधानों की पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लद्दाख को किन क्षेत्रों में विशेष संवैधानिक सुरक्षा या अधिकार मिलेंगे। केंद्र सरकार के इस संभावित कदम से लद्दाख की लंबे समय से चली आ रही विशेष संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर एक नई दिशा बनने की उम्मीद है।