मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, शिक्षा आयोग, मछुआ कल्याण बोर्ड, केश शिल्पी कल्याण बोर्ड और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों के जरिए विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने और संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

डॉ. ममता साहू को मिली महिला आयोग की कमान

राज्य सरकार ने डॉ. ममता साहू को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, रामलाल चौहान को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति (SC) आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित जाति आयोग में वेदराम मनहरे को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सौरभ सिंह जागृत और दुर्गा महेश्वर को सदस्य नियुक्त किया गया है।

बोर्ड और मंडलों में भी कई अहम नियुक्तियां

सरकार ने गौरीशंकर श्रीवास को छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। वहीं, देवशरण सेन को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गयाहै। इसी तरह दयावंत धर बांधे को छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद निषाद को उपाध्यक्ष और नेतराम निषाद को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है।

शिक्षा और विकास क्षेत्र में भी बदलाव

छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम की नियुक्ति की गई है। वहीं, रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष के रूप में डॉ. जेपी शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजेश कुमार राजपूत को छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सुमन मुथा को मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

सरकार ने कई अन्य बोर्ड और आयोगों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं-

शाकंभरी बोर्ड: राजेंद्र नायक (अध्यक्ष), बसंत पटेल, प्रेमलाल पटेल, संतोष पटेल और प्रेम पटेल (सदस्य)

गौ सेवा आयोग: आनंद कुमार तिवारी और राजीव लोचन दास महाराज (उपाध्यक्ष)

श्रम कल्याण मंडल: किशोर महानंद (उपाध्यक्ष)

फिल्म विकास निगम: प्रसन्ना अवस्थी (सदस्य)

बाल अधिकार संरक्षण आयोग: मनमथ नाथ शर्मा (सदस्य)

अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग: मंगल दास ठाकुर (उपाध्यक्ष)

मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे अपने-अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं की भूमिका समाज के विभिन्न वर्गों के विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा फैसला

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से राज्य सरकार ने विभिन्न सामाजिक वर्गों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। लंबे समय से इन नियुक्तियों का इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी फैसले के बाद उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन नियुक्तियों को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ-साथ आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इन बोर्डों और आयोगों की कार्यशैली पर सभी की नजर रहेगी।