सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब पूरा राजनीतिक फोकस बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर टिक गया है।

15 अप्रैल को बनी नई सरकार के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन अब इसके 3 मई या 6 मई को होने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव की आंतरिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि बिहार कैबिनेट का विस्तार कब किया जाए। अगर रिपोर्ट में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो 6 मई के बाद विस्तार किया जा सकता है। वहीं, यदि परिणामों को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, तो सरकार इसे 3 मई तक पूरा करने की रणनीति अपना सकती है।

नई सरकार में कुल 36 मंत्रियों की जगह निर्धारित है, लेकिन चर्चा है कि सभी पद एक साथ नहीं भरे जाएंगे। रणनीति के तहत 1-2 पद खाली रखे जा सकते हैं, जिससे भविष्य में राजनीतिक संतुलन साधने और जरूरत पड़ने पर समीकरण बदलने की गुंजाइश बनी रहे। यह भी माना जा रहा है कि गठबंधन राजनीति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है।

मंत्रिमंडल में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बीच संतुलन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। पिछली सरकारों की तुलना में इस बार जेडीयू को अपेक्षाकृत अधिक मंत्री पद और कुछ महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को छोड़कर भाजपा के लगभग 14 और जेडीयू के करीब 15 नेता मंत्री पद संभाल सकते हैं।