वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

भूमि विवाद से लेकर साइबर फ्रॉड और महिला उत्पीड़न तक हर मामले की जवाबदेही तय करते हुए एसएसपी ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, शिकायतों की गुणवत्ता की समीक्षा भी अब सीधे उनके स्तर से होगी।

जनसुनवाई में उमड़े फरियादी, हर शिकायत पर हुई अलग समीक्षा

मंगलवार को पुलिस कार्यालय में आय़ोजित सुनवाई में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने एक-एक शिकायतकर्ता की बात गंभीरता से सुनी। जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, मारपीट, धोखाधड़ी, साइबर ठगी और महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की भरमार रही। एसएसपी ने सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

गूगल मीट पर थाना प्रभारियों से सीधे संवाद, मौके पर दिए आदेश

जनसुनवाई के दौरान एसएसपी ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए संबंधित थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों से गूगल मीट के माध्यम से सीधा संवाद किया। शिकायतों की प्रकृति के अनुसार मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले में समयबद्ध, निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को बार-बार थानों और कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

महिला उत्पीड़न और साइबर फ्रॉड मामलों पर विशेष फोकस

महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए एसएसपी ने महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा और अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक करने पर जोर दिया। दूसरी ओर साइबर फ्रॉड की शिकायतों को तत्काल साइबर सेल को भेजकर 24 घंटे के भीतर पीड़ित से संपर्क करने और जांच शुरु करने के निर्देश दिए गए, ताकि समय रहते पीड़ितों को राहत मिल सके।

जनता से संवेदनशील व्यवहार करें, लापरवाही नहीं होगी माफ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि थानों पर आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की शिकायत को हल्के में न लिया जाए और हर प्रार्थना पत्र का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। एसएसपी ने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या उदासीनता सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।