एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी के लिए चिंता सिर्फ युवाओं यानी Gen Z तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पीढ़ी भी महत्वपूर्ण हो सकती है जिसने आज के युवाओं को बड़ा किया है। इसे Gen X कहा जा रहा है।

सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, अगर आज लोकसभा चुनाव हों तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 41 सीटें INDIA ब्लॉक और 38 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को मिल सकती हैं। जनवरी 2026 के सर्वे में NDA को 48 और INDIA ब्लॉक को 31 सीटें मिलने का अनुमान था। हालांकि, इन आंकड़ों को सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव का अनुमान नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद सर्वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक स्थिति को लेकर कुछ अहम संकेत जरूर देता है।

Gen Z से ज्यादा Gen X की चर्चा क्यों?

India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के दिनों में देश में Gen Z युवाओं के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। बेरोजगारी, परीक्षाओं में गड़बड़ी और रोजगार के अवसर जैसे सवालों को लेकर युवाओं में नाराजगी की बात सामने आई है। लेकिन चुनावी विश्लेषक यशवंत देशमुख का मानना है कि उत्तर प्रदेश में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव Gen X के बीच हो सकता है। Gen X में आम तौर पर 1965 से 1980 के बीच जन्मे लोगों को रखा जाता है। देशमुख के मुताबिक, इस पीढ़ी ने 1989 के दौर में मंडल आयोग को लेकर हुए बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को देखा था। अब विश्वविद्यालयों से जुड़े UGC के नए नियमों को लेकर पैदा हुई बहस से उस दौर की यादें फिर ताजा हो सकती हैं।

UGC नियमों को लेकर सवर्ण वर्ग में बेचैनी

सर्वे और एक्सपर्ट्स की चर्चा में UGC इक्विटी रेगुलेशन भी एक अहम मुद्दे के तौर पर सामने आया है। इन नियमों का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना है। हालांकि इन नियमों को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन इन्हें पूरी तरह वापस नहीं लिया गया है। इसी वजह से बीजेपी के परंपरागत सवर्ण वोट बैंक के एक हिस्से में नाराजगी की बात कही जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर Reservation Hatao Andolan नाम के संगठन ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। संगठन की मांग है कि आरक्षण का आधार सामाजिक या जातिगत पहचान के बजाय पूरी तरह आय को बनाया जाए।

मंडल आंदोलन की याद क्यों महत्वपूर्ण?

1989-90 के दौर में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला हुआ था। इसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालयों में OBC वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। इस फैसले के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। खास तौर पर सवर्ण समुदाय के एक हिस्से ने इसका विरोध किया था।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज की UGC बहस से Gen X के लोगों को उसी दौर की याद आ रही है। उन्हें यह चिंता हो सकती है कि जिस तरह उस समय के फैसलों का असर उनकी पीढ़ी पर पड़ा, उसी तरह मौजूदा नियमों का असर उनके बच्चों पर भी पड़ सकता है।

बीजेपी के लिए सवर्ण वोट बैंक क्यों अहम?

उत्तर प्रदेश में सवर्ण समुदाय लंबे समय से बीजेपी के प्रमुख समर्थक वर्गों में शामिल रहा है। रिपोर्ट में ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदायों की कुल हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से ज्यादा बताई गई है।

ऐसे में अगर इस वोट बैंक का छोटा हिस्सा भी बीजेपी से दूरी बनाता है, तो इसका चुनावी असर पड़ सकता है। चर्चा में यह अनुमान भी सामने आया कि करीब 2-3 प्रतिशत सवर्ण मतदाताओं का मतदान व्यवहार बदलना भी बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि, चुनावी नतीजों पर इसका वास्तविक असर कई दूसरे मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर भी निर्भर करेगा।

राम मंदिर चढ़ावे का विवाद भी बना मुद्दा

बीजेपी के लिए एक और चुनौती अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के विवाद को बताया जा रहा है। राम मंदिर बीजेपी की राजनीति और समर्थकों के लिए लंबे समय से बेहद भावनात्मक मुद्दा रहा है। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा विवाद पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर संवेदनशील माना जा रहा है।

सर्वे के मुताबिक, 47 प्रतिशत लोगों का मानना है कि राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ी चोरी के विवाद का नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर नकारात्मक असर पड़ा है।

2024 के लोकसभा चुनाव ने पहले ही दिया था संकेत

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौती की तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी थी। उस चुनाव में बीजेपी को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 36 सीटें मिली थीं। वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कुल 43 सीटें जीती थीं।

इस नतीजे ने दिखाया कि अगर विपक्षी दल अलग-अलग सामाजिक वर्गों को एक साथ लाने में सफल रहते हैं और स्थानीय मुद्दों को बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल देते हैं, तो बीजेपी के मजबूत चुनावी संगठन को भी चुनौती दी जा सकती है।

2027 में कई मुद्दों पर होगी लड़ाई

2027 का विधानसभा चुनाव केवल Gen Z की नाराजगी या रोजगार के मुद्दे तक सीमित नहीं रह सकता। UGC नियमों को लेकर सवर्ण वर्ग की नाराजगी, राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ा विवाद, बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा विपक्षी दल किस तरह सामाजिक समीकरण तैयार करते हैं और स्थानीय मुद्दों को किस तरह जनता तक पहुंचाते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा।